लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुर्वाधार नबन्दै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालयहरु दाङ लैजान लागेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् ।
कर्मचारी संगठनहरुले बुधबार प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा। दीपक काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउंदै हतारमा मन्त्रालयहरु दाङ लैजाने सरकारको निर्णय स्थगित गर्न माग गर्दै जबरजस्ती गरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका हुन् ।

भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले नयां जनादेश दिइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले हतारमा मन्त्रालय सार्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको कर्मचारी संगठनहरुको भनाइ छ । भालुबाङ क्षेत्रमा मन्त्रालयहरु रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन,कर्मचारी आवास,शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले स्थायी पूर्वाधार नबनेसम्म काम गर्न जान नसक्ने बताएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का सदस्य नारायण भट्टराई र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देही हरिप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने कानम गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्दा कर्मचारीहरुका लागि आवासको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन हुने उल्लेख रहेकोमा त्यस विपरित हतारमा कर्मचारीलाई पठाउनु गलत भएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतमले बताए । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको २ वर्षसम्म अस्थायी प्रदेश सभा सचिवालय भवन समेत तयार नभएको अवस्थामा पुर्वाधार नबनिकनै मन्त्रालयहरु सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार काम भएको बताए । प्रदेश सरकार मातहत दुई हजार ७ सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख सचिव डा। काफ्लेले पुर्वाधार बनेपछि मात्रै स्थायी राजधानीबाट मन्त्रालयका काम सुरू गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारी संगठनहरुको माग जायज रहेको र यसबारे आफूले सरकारमा कुरा राख्ने बताए । अनलाइन खवर