काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आक्रोश पोखे । महानगरका मेयर बालेन साहले फेसबुकबाट ओलीलाई जवाफ फर्काए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री र मेयरबीच बाझाबाझ हुनु अगावै भदौ ५ मा काठमाडौं महानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नै नगरी महानगर १२ मंसिरमा डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्यो ।

यतिखेर महानगर र आयोग एक अर्कामाथि असहयोगको आरोप लगाइरहेका छन् । आयोगले ढिलासुस्ती गरेका कारण आफू सक्रिय भएको महानगरको भनाइ छ । आयोग भने महानगरले आयोगसंग गरेको सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाउँदैछ ।

सुकुम्बासीमाथि कतिसम्म राजनीति हुन्छ भनेर बुझाउन पछिल्ला दुई दिनका यी घटना नै काफी छन् । सुकुम्बासीमाथि राज्यका जिम्मेवार निकाय र नेताहरुले गर्ने यही खेलवाडका कारण ३२ वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या सुल्झिएको छैन ।

३२ वर्षमा १७ आयोग

तीन दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै राज्यले १७ पटक आयोग बनाइसकेको छ । यी आयोगले ४३ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिन वितरण गरिसके तर, सुकुम्बासीको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ ।

२०१३ सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । त्यसयता भूमिहीन र सुकुम्बासीका विषयमा सरकारले निरन्तर आयोग बनाएर काम गर्दै आएको छ ।

२०२१ सालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबास दिलाउने भनेर इजरायली सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कम्पनी बनाइयो । यो कम्पनीले तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न सुरु गर्‍यो ।

पुनर्वास कम्पनी असफल भएपछि पञ्चायतकालमा सरकारले तराई, भित्री मधेशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भनेर क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति र वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगका नाममा काम सुरु गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा बनेका यी निकायले सुकुम्बासीको नाममा देशभरका विभिन्न स्थानमा जग्गा बाँडे । तर, अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैर सुकुम्बासीको हातमा गयो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४७ को अन्ततिर द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासीले वनजंगल अतिक्रमण गरेको बताउँदै यो समस्या समाधन गर्न सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअनुसार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको समीतिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउनुपर्ने अर्को सुझाव दियो । अनि सुरु भयो सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिकरण ।

१८ चैत ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनाइयो । तर, समितिले ०४८ को चुनाव आएकाले काम गर्न नसकिने भन्यो ।

चुनावपछि बहुमतसहित नेपाली कांग्रेस संसदमा आयो । ९ मंसिर ०४८ मा तत्कालिन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद समेत राखेर २१ जनाको आयोग बनाइयो ।

तराईका २५ जिल्ला घुमेर अध्ययन गरेपछि यो आयोगले नक्कली सुकुम्बासीको बिगबिगी रहेको भन्दै त्यस्ता सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्न भन्यो । तर, यसले केही काम गर्न सकेन । यहीबीचमा यो आयोग विघटन गरियो ।

त्यसपछि १ पुस ०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो, जसले भूमिहीन र सुकुम्बासी मात्र नभई राजनीतिक पीडित, दैवी प्रकोप पीडितलाई समेत जग्गा बाँड्ने अधिकार पाएको थियो । दुई वर्षसम्म सक्रिय रहेको आचार्य नेतृत्वको आयोगले २ लाख ६३ हजार ७३८ जना सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक निकाल्यो ।

यीमध्ये ५४ हजार १७९ को छानविन र पहिचान गरेर १० हजार २७८ लाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दियो । तीमध्ये १२ सयले लालपूर्जा नै पाए ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेतृत्वमा एमालेका ऋषिराम लुम्साली आए । आयोगलाई आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार थियो । यसरी लुम्सालीले जिल्ला–जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरी ‘कर्मचारी’ भर्ती गरे ।

आयोगले सुकुम्बासी, कमैया, बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ५८ हजार ३४० परिवारलाई करिब २२ हजार विघा र साढे ९ हजार रोपनी जग्गा वितरण पनि गर्‍यो ।

लुम्साली आयोगले पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन गरेर २ हजार ५१० सुकुम्बासी र २ हजार ७२८ अव्यस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक निकाल्दै उनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सार्नुपर्ने सुझाव दियो । करिब ९ महिनासम्म सक्रिय रहेको त्यो आयोग एमालेको सरकार हटेसंगै विघटन भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको यो समयमा छुट्टै आयोगको सट्टा भूमि सुधार मन्त्रीले नै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नेतृत्व गर्ने तय भयो । त्यसअनुसार २० मंसिर २०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री वुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठमा चन्दा शाह र २०५४ मा फेरी बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्व गरे ।

त्यस अवधिमा ८८६ जना सुकुम्बासीलाई ३५२ बिघा जमिन वितरण गरियो । १ असार २०५५ मा फेरी केन्द्रीय स्तरबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने भयो भन्दै तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो ।

चटौत आयोगमा २ लाख ६१ हजार ६१९ जनाले आफू सुकुम्बासी रहेको भन्दै निवेदन दिए । उनीहरुलाई ७ हजार ३६ बिघा जमिन वितरण गरियो । त्यसपछि फेरि मन्त्रीकै नेृत्वमा फर्काइयो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग ।